राज्य मधील दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय शासनाने घेतला आहे UDID कार्ड (Unique Disability ID) नसलेल्या लाभार्थ्यांना हे कार्ड सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे त्यामुळे अनेक दिव्यांग नागरिकांना दिलासा मिळाला असून त्यांच्या अनुदानाच्या आपल्यावर होणारा परिणाम काही काळासाठी टळला आहे गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाच्या निर्देशानुसार 1 एप्रिल 2026 पासून फक्त UDID कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना दिव्यांग योजनेचे अनुदान देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते
मात्र यामुळे अनेक जुन्या लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिंता निर्माण झाली होती कारण अनेक आकडे अजूनही UDID कार्ड उपलब्ध नसते परिणामी काही लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली होती मात्र 15 मे 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार या धोरणात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे या नव्या नियमानुसार 1 एप्रिल 2026 पूर्वीपासून संजय गांधी निराधार अनुदान तसेच इतर विशेष सहाय्य योजनेमधून लाभ घेणाऱ्या दिव्यांगांना दिलासा देण्यात आला आहे अशा लाभार्थ्यांना UDID कार्ड सादर करण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत मुदत वाढ करण्यात आली आहे
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजेच आता कोणत्याही पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अनुदान केवळ कागदपत्राच्या आपुरतेमुळे बंद होऊ नये हा हे शासनाने स्पष्ट केले आहे की ज्या लाभार्थ्यांनी कडे जुने वैद्यकिय प्रमाणपत्र आहे त्यांनी संबंधित यंत्र समन्वय साधून दिव्यांगांना दिलेल्या मुदतीत UDID कार्ड प्राप्त करावे तोपर्यंत त्यांच्या अनुदान सुरू ठेवण्यात येत आहे याचबरोबर शासनाने या प्रक्रियेतला मोठ्या प्रमाणात गती देण्यासाठी ही काही महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत लाभार्थ्यांनी 15 जून 2026 पर्यंत स्वावलंबन पोर्टलवर आज अर्ज करणे आवश्यक आहे अर्ज सादर केल्यानंतर त्यांचा क्रमांक संबंधित पोर्टल वर नोंदणी बंधनकारक राहील यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागला आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे
याच बरोबर अनेक प्रकरणांमध्ये UDID कार्ड आणि आधार कार्ड वरील जन्म तारखे मध्ये तपावर आढळून येत असल्याचे निर्दशनास मध्ये आले आहे ही समस्या दूर करण्याकरिता तहसीलदाराच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे यामुळे भविष्यातील अडचणी टाळता येणार आहे शासनाने पारदर्शकता वाढवण्याकरिता आणखीन एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे प्रत्येक गावांमध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करून तिचे सर्वजनिक निर्देश वाचन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत
यामुळे बनावट किंवा वृत्त लाभार्थ्यांची ओळख पटवुन त्यांना योजनेमधून वगळणे शक्य होईल तसेच चुकीने मिळालेल्या रकमेची वसुली करण्याची प्रक्रिया देखील राबवली जाणार आहे याप्रकारे संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याकरिता उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे त्यांनी नियमित आढावा घेऊन प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल याची खात्री करावी असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत येथे जीआर
महत्त्वाचे म्हणजे 30 सप्टेंबर 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आले असून या कालावधीमध्ये सर्व पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांनी UDID कार्ड प्राप्त करणे आवश्यक असेल अन्यथा त्यानंतर अनुदान मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात त्यामुळे लाभार्थ्यांनी दिव्या दिलेल्या कालावधीत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे आहे एकूण शासनाने या निर्णयामुळे हजारो दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे
ज्या लाभार्थ्यांचे हप्ते बंद होणारच या मार्गावर होते त्यांना आता आणखीन काही महिन्याचा कालावधी मिळाल्यामुळे ते आपली केवळ कागदपत्रे पूर्ण करून अनुदानाचा लाभ सुरू करून ठेवू शकता हा निर्णय दिव्यांग हिताकरिता असून सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो