राज्यांमधील दिव्यांग बांधवांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम तसेच स्वावलंबी आणि सन्मानाने जगता यावे याकरिता राज्य शासन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत विविध योजना राबवल्या जात आहेत मात्र या योजनेची अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी मंदगतीने होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान मिळणे कर्ज योजनेची मर्यादा अपुरी असणे आणि आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया संथ गतीने या समस्यांमुळे दिव्यांग बांधवांना आणि चा सामना करावा लागताना दिसत आहे याच्या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाची एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती ही बैठक विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली आहे या बैठकीमध्ये विभागाच्या विविध योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आणि निर्देश देण्यात आले आहे
ई- व्हीकल वितरणासाठी गती देण्याचे निर्देश
दिव्यांग बांधवान करिता दृष्टीनेही ई- व्हीकल योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सुमारे 3. 75 लाखापर्यंत किमतीचे पर्यावरण पूरक ई- व्हीकल पद देण्यात येतात या वाहनांमुळे दिव्यांग व्यक्तींना रोजच्या जीवनशैलीत प्रवास सुलभ होतो तसेच रोजगारा च्या संधीही वाढतात 2023 24 आणि 20254-25 या कालावधीत काही लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला असला तरी 2025-26 या वर्षातील वितरण अद्याप पूर्णपणे प्रलंबित आहे यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना हे वितरण जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे
कर्ज मर्यादा देखील वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव
सध्या दिव्यांगांसाठी उपलब्ध असलेल्या कर्ज मध्ये कर्जाची कमाल मर्यादा फक्त 50 हजार इतकी आहे ही रक्कम आजच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत अपुरी ठरत आहे त्यामुळे अनेक इच्छुक लाभार्थी व्यवसाय सुरू करू शकत नाहीत किंवा विस्तार करू शकत नाही ही बाब लक्षात घेऊन कर्जमाफी वाढवून थेट पाच लाखापर्यंत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत हा प्रस्ताव इतर विभागाच्या योजनेच्या धर्तीवर विशेष ओबीसी (OBC) विभागाच्या व्याज परतावा योजनेप्रमाणे तयार केला जाणार आहे जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर दिव्यांग बांधवांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी मोठा आधार मिळेल
जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेत 1% निधी राखीव
जागांच्या सर्वांगीन विकासासाठी निधीची उपलब्धता महत्त्वाची असते परंतु यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान एक टक्का निधी वितरणासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या संदर्भात तातडीने मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले या निर्णयामुळे शिक्षण आरोग्य रोजगार व पुनर्वसन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दिव्यांगांसाठी अधिक प्रभावी योजना राबवता येतील तसेच स्वराज्य बाराही दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र आणि लक्ष केंद्रित उपक्रम सुरू करता येईल
UDID कार्ड वितरणासाठी गती
दिव्यांग व्यक्तींचा UDID (Unique Disability ID) हे अत्यंत महत्वाचे कागदपत्र दिसून येते या कगतपत्राच्या माध्यमातून विशेष शासकीय योजनेचा लाभ घेणे सुलभ होते मात्र अनेक ठिकाणी UDID कार्ड वितरणाची प्रक्रिया खूप मंद गतीने सुरू असल्याचे निदर्शनात येत आहे यामुळे संबंधित यंत्रणा UDID कार्ड वितरण जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत प्रत्येक पात्र दिव्यांग व्यक्ती पर्यंत हे कार्ड पोहोचावे याकरिता प्रशासनाने मोहीम देखील राबवण्याची आवश्यकता असल्याचेही सूचित करण्यात येत आहे
पेन्शन वितरण नेहमी नियमित सुरू करण्यावर भर
संजय गांधी निराधार योजना आणि इतर निवृत्तीवेतन योजनेद्वारे दिव्यांग बांधवांना आर्थिक मदत दिली जाते मात्र अनेक वेळा ह्या रक्कम मे वेळेवर वितरित होत नसल्याचे तक्रारीदेखील समोर येते या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांना दरमहा पेन्शन वेळेवर वितरित होईल याची खात्री करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत तसेच वितरण प्रक्रियांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत
विभागीय कामकाज गतिमान करण्याचे निर्देश
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या कार्य व त्यात वाढ करण्यासाठी सुधारित आकृतीबधा नुसार नवीन पदाची भरती आणि सेवाप्रवेश नेहमीच जलद गतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत विभागाचे कार्यालय लवकरात लवकर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करण्यात कार्यवाही भर देण्यात आला आहे
निष्कर्ष
या आढावा बैठकीत दिव्यांग बांधवांच्या हिताकरिता अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे आले ही विकल वितरण कर्जमर्यादा व वाढ आणि निधी राखीव ठेवणे UDIDकार्ड वितरण आणि पेन्शन वेळेवर या सर्व बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे लवकरच या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील लाखो दिव्यांग बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आणि त्यांच्या जीवनमानात निश्चितच सकारात्मक बदल घडून येईल शासनाच्या या पावलामुळे सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते